ताजा खबर

यूरोप भम्रणको पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालको सानदार जितका लागि पारस र ललितको मूख्य भुमिका (स्कोरकार्ड)-रुपन्देहीको सैनामैना नपामा कभर्ड हल निर्माण गर्न रु. ५०लाख लाग्ने-जीप र मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किदा एकको मृत्यु-सल्यानका मेयर र उपमेयरद्वारा एकअर्काप्रति भ्रष्टचार गरेको आरोप (प्रेस विज्ञप्तीसहित)-तपाईंको आजको राशिफल-प्रम अाेलीले डा. केसी मरेकाे हेर्न चाहेकाे हाे ? : खगेन्द्र संग्राैला-डा. केसीकाे विषयलार्इ लिएर कांग्रेसद्वारा बैठक अवरुद्द-तराईमा दिनप्रति दिन गर्मी बढ्दै-एक किलोग्राम नक्कली सुन देखाएर ठगी गर्ने तीन पक्राउ-सिँचाईमन्त्री पुन र अष्ट्रेलियाका राजदूतबिच भेटमा उर्जा क्षेत्रमा सहयोग गर्न अष्ट्रेलिया इच्छुक

राजनीतिक नियुक्ति फिर्ता लिने सरकारका निर्णय अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौं,असार ३० ।
देउवा सरकारले नियुक्त गरेको तीन जनाको वर्खास्तगी कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएका छन् ।

प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भइसकेपछिका राजनीतिक नियुक्ति फिर्ता लिने सरकारका केही निर्णय अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा र सहकारी विकास बोर्डका सह(अध्यक्ष दक्ष पौडेललाई हटाउने सरकारको निर्णय साउन १५ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका छन् ।

एक साताअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरीसकेपछि गरेका नियुक्ति फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

गोरखापत्रका महाप्रवन्धक उपाध्याय, घरेलुका कार्यकारी निर्देशक झा र सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष पौडेलले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

उनीहरूको रिटमाथि शुक्रबार पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश वमबहादुर श्रेष्ठको इजलासले साउन १५ गतेसम्म उनीहरूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले १५ गते रिट निवेदक र सरकार दुवैपक्षलाई बहसमा बोलाएको छ । उक्त बहसपछि उनीहरूले मागेजस्तो सरकारको निर्णय बदर गर्ने वा नगर्ने निर्णय सर्वोच्चले गर्ने जनाइएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झाको रिटमाथि भने साउन ३ गते देखिनै दुवैपक्षको बहस हुनेगरी बिहीबारै सर्वोच्चले आदेश दिएको जनाए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरू

राजनीति View All »

सल्यानका मेयर र उपमेयरद्वारा एकअर्काप्रति भ्रष्टचार गरेको आरोप (प्रेस विज्ञप्तीसहित)

सल्यान, श्रावण ६ । प्रदेश नं. ६ अन्तर्ग छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गर्दै......

प्रम अाेलीले डा. केसी मरेकाे हेर्न चाहेकाे हाे ? : खगेन्द्र संग्राैला

काठमाडौं, श्रावण ५ । आमरण अनशनमा रहेका प्रा.डा. गोविन्द केसीको मागलाई......

डा. केसीकाे विषयलार्इ लिएर कांग्रेसद्वारा बैठक अवरुद्द

धनगढी, श्रावण ५ । प्रदेश नं. ७ काे प्रदेश सभा बैठक कांग्रेसले अवरुद्द गरेकाे......

सिँचाईमन्त्री पुन र अष्ट्रेलियाका राजदूतबिच भेटमा उर्जा क्षेत्रमा सहयोग गर्न अष्ट्रेलिया इच्छुक

काठमाडौं, साउन ४ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र नेपालका......

संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण आवश्यक : सभामुख महरा

काठमाडौं, साउन ४ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधान कार्यान्वयनका लागि......